
छत्तीसगढ़ शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी पर घिरे DEO! DPI ने 19 जिलों के शिक्षा अधिकारियों का वेतन रोका
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था लागू करने में लापरवाही बरतने वाले जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने बड़ी कार्रवाई की है। ‘विद्या समीक्षा केंद्र’ (VSK) ऐप के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की ऑनलाइन हाजिरी सुनिश्चित करने तथा आवश्यक जानकारी अपलोड करने में लगातार लापरवाही सामने आने के बाद प्रदेश के 19 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों की नवंबर 2026 की सैलरी अगले आदेश तक रोक दी गई है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

बार-बार निर्देश, रिमाइंडर और चेतावनी, फिर भी नहीं सुधरी कार्यप्रणाली
लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, विभाग ने 8 अक्टूबर 2026 को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर उन शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जानकारी गूगल शीट में मांगी थी, जो VSK ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं कर रहे हैं।

इसके बावजूद निर्धारित समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। विभाग ने 3 नवंबर को दोबारा रिमाइंडर जारी किया, लेकिन इसके बाद भी 17 जिलों के अधिकारियों ने अपेक्षित जानकारी अपलोड नहीं की। इतना ही नहीं, 16 अक्टूबर को विभाग ने ऐसे स्कूलों की सूची भी मांगी थी, जहां एक भी शिक्षक या कर्मचारी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करा रहा है। 4 नवंबर को फिर से चेतावनी जारी की गई, लेकिन 10 जिलों के DEO ने इस निर्देश को भी गंभीरता से नहीं लिया।
सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का मामला, वेतन आहरण पर रोक विभाग ने अधिकारियों की इस कार्यप्रणाली को शासकीय दायित्वों के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन बताया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी निर्देशों के बावजूद बार-बार जानकारी उपलब्ध नहीं कराना कदाचार की श्रेणी में आता है। इसी के तहत संबंधित अधिकारियों के वेतन आहरण पर अगले आदेश तक रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं।

इस कार्रवाई के संबंध में सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, कलेक्टरों और कोषालय अधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश भेजे गए हैं।
इन 19 जिलों के DEO की रुकी सैलरी DPI की कार्रवाई की जद में प्रदेश के ये 19 जिले शामिल हैं—8 जिलों ने दोनों निर्देशों की जानकारी तक नहीं दी! इस पूरे मामले में सबसे गंभीर तथ्य यह है कि नारायणपुर, सरगुजा, गरियाबंद, जांजगीर-चांपा, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा और दंतेवाड़ा ऐसे 8 जिले हैं, जहां के जिला शिक्षा अधिकारियों ने विभाग द्वारा मांगी गई दोनों श्रेणियों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।
अब बड़ा सवाल यह है कि जब शिक्षा विभाग के आला अधिकारी बार-बार निर्देश और रिमाइंडर जारी कर रहे थे, तब जिला स्तर पर इन आदेशों का पालन क्यों नहीं हुआ? सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, उन्हीं की लापरवाही सामने आने के बाद DPI की इस कार्रवाई को विभागीय अनुशासन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।















