कैबिनेट के फ़ैसले के बाद भी आदेश जारी नहीं, कर्मचारियों में नाराज़गी – शुक्ला

कैबिनेट के फ़ैसले के बाद भी आदेश जारी नहीं, कर्मचारियों में नाराज़गी – आलोक शुक्ला

गौरेला–पेंड्रा–मरवाही। प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते सप्ताह हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस फैसले के तहत प्रदेश के कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे 53 प्रतिशत डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए केंद्र के समान 55 प्रतिशत डीए देने की घोषणा की गई थी। लेकिन निर्णय हुए एक सप्ताह से अधिक बीत जाने के बाद भी वित्त विभाग की ओर से आदेश जारी नहीं किए जाने से प्रदेशभर के लाखों कर्मचारियों में नाराज़गी है।

यह नाराज़गी शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय सचिव आलोक शुक्ला ने सार्वजनिक रूप से जाहिर की। उन्होंने कहा कि पूर्व में जब भी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती थी, तो वित्त विभाग तत्काल आदेश जारी कर देता था। लेकिन इस बार आदेश जारी करने में अनावश्यक विलंब हो रहा है।

उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अगस्त माह का वेतन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यदि समय रहते आदेश जारी नहीं होता है, तो कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए का लाभ अगस्त माह के वेतन में नहीं मिल पाएगा। इससे कर्मचारियों की नाराज़गी और बढ़ेगी।

शुक्ला ने सरकार से मांग की है कि चूँकि कैबिनेट पहले ही डीए बढ़ाने का निर्णय ले चुकी है, इसलिए आदेश जारी करने में किसी भी स्तर पर बाधा नहीं है। यहां तक कि यदि मुख्यमंत्री विदेश दौरे पर हैं तो भी वित्त विभाग आदेश जारी कर सकता है और कार्योत्तर अनुमति बाद में ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ़ वेतन का नहीं, बल्कि कर्मचारियों के विश्वास और मनोबल से जुड़ा हुआ है। सरकार को चाहिए कि वह शीघ्र ही आदेश जारी करे ताकि कर्मचारियों को समय पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल सके।