
NHM भर्ती में बड़ा खेल उजागर! उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की हेराफेरी, अपात्रों को भी मेरिट में जगह; कलेक्टर ने 18 पदों की पूरी भर्ती की निरस्त
कवर्धा, 17 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत हुई संविदा भर्ती में गंभीर अनियमितताओं का बड़ा मामला सामने आया है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाए जाने के आरोप जांच में सही पाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों की कथित हेराफेरी से लेकर अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल करने तक की गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने कड़ा कदम उठाते हुए 18 संविदा पदों की पूरी भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी है।

उत्तर पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग, अंकों में बदलाव का मामला
भर्ती प्रक्रिया को लेकर मिली शिकायतों के बाद गठित जांच समिति ने जब उत्तर पुस्तिकाओं और चयन से संबंधित दस्तावेजों की जांच की तो कई चौंकाने वाली खामियां सामने आईं। जांच में पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं में ओवरराइटिंग कर प्राप्तांकों में बदलाव किया गया था। इतना ही नहीं, 20 अंकों की निर्धारित परीक्षा में 22 सवालों का मूल्यांकन किए जाने का मामला भी सामने आया।

कई उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर तक नहीं मिले। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किस आधार पर और किसकी निगरानी में किया गया? क्या भर्ती प्रक्रिया में तय नियमों और मानकों का पालन किया गया था?
अपात्रों को मेरिट में जगह, चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल

जांच में यह भी सामने आया कि निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य पात्रता शर्तें पूरी नहीं करने वाले कुछ अभ्यर्थियों को भी मेरिट सूची में शामिल कर लिया गया था। अंकों में बदलाव, मूल्यांकन में अनियमितता और अपात्र अभ्यर्थियों के चयन ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
चयन सूची से नियुक्ति आदेश तक निरस्त
जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने 18 संविदा पदों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही जारी चयन सूची, प्रतीक्षा सूची और नियुक्ति आदेशों को भी शून्य घोषित कर दिया गया है। यानी इस भर्ती के तहत की गई पूरी चयन संबंधी कार्रवाई अब प्रभावहीन हो गई है।
अब सवाल—जिम्मेदारों पर कब होगी कार्रवाई?
NHM जैसी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना के तहत भर्ती में इस तरह की अनियमितताएं सामने आना विभागीय व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। आखिर उत्तर पुस्तिकाओं में अंकों के बदलाव की नौबत कैसे आई? निर्धारित अंकों से अधिक सवालों का मूल्यांकन किसने किया? मूल्यांकनकर्ताओं के हस्ताक्षर के बिना उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कैसे स्वीकार की गई? और अपात्र अभ्यर्थियों को मेरिट सूची में शामिल करने के लिए कौन जिम्मेदार है? कलेक्टर द्वारा भर्ती निरस्त किए जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या केवल भर्ती निरस्त कर देना ही पर्याप्त होगा, या फिर इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर उनके विरुद्ध भी ठोस कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल इस कार्रवाई से अभ्यर्थियों में हलचल है और सभी की नजरें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।















