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टीईटी अनिवार्यता से राहत की मांग संसद में उठाने की पहल, राहुल गांधी के नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा ज्ञापन

टीईटी अनिवार्यता से राहत की मांग संसद में उठाने की पहल, राहुल गांधी के नाम पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा ज्ञापन

टीईटी अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट देने की मांग, अध्यादेश लाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की अपील

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पेण्ड्रा। टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों की राहत की मांग अब संसद तक पहुंचाने की पहल की गई है। टीईटी मुक्ति मोर्चा ने टीईटी अधिसूचना जारी होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से छूट दिलाने की मांग को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नाम ज्ञापन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपा है। मोर्चा ने मांग की है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में उठाएं और केंद्र सरकार पर अध्यादेश लाकर शिक्षकों को राहत देने के लिए दबाव बनाएं।

टीईटी मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक सत्य नारायण जायसवाल एवं सह संयोजक पीयूष गुप्ता ने 20 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्तियां शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा टीईटी संबंधी अधिसूचना जारी होने से पहले तत्कालीन भर्ती नियमों और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर हुई थीं।

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मोर्चा का कहना है कि वर्ष 2009 में लागू शिक्षा का अधिकार अधिनियम में टीईटी का उल्लेख नहीं था। इसके बाद एनसीटीई ने वर्ष 2010 में अधिसूचना जारी कर कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को न्यूनतम योग्यता में शामिल किया। ज्ञापन में दावा किया गया है कि अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों को तत्कालीन प्रावधानों के तहत टीईटी से छूट प्राप्त थी।

ज्ञापन में 17 अक्टूबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजपत्र में किए गए संशोधन तथा सुप्रीम कोर्ट के अंजुमन इशात-ए-तलीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया गया है। मोर्चा के अनुसार, इस फैसले के तहत देशभर में कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए 31 अगस्त 2028 तक टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य किया गया है।

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मोर्चा ने तर्क दिया है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति तत्कालीन शासन के भर्ती नियमों और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर हुई थी, उन पर सेवाकाल के दौरान नई अर्हता की अनिवार्यता लागू करने से गंभीर परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। ज्ञापन में शिक्षकों पर बैंक ऋण, गंभीर बीमारियों और मानसिक दबाव जैसी समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। मोर्चा का दावा है कि देशभर में लगभग 25 लाख शिक्षक इस स्थिति से प्रभावित होकर मानसिक तनाव और अवसाद का सामना कर रहे हैं।

टीईटी मुक्ति मोर्चा ने राहुल गांधी से आग्रह किया है कि वे संसद में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएं और शिक्षकों को टीईटी अनिवार्यता से राहत दिलाने के लिए अध्यादेश लाने की मांग करें। ज्ञापन की प्रतिलिपि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को भी सौंपी गई है।

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