
कर्मचारियों के हड़ताल को कुचलने की नीति अलोकतांत्रिक, 2019 से 2026 तक कर्मचारियों के हक का पैसा कहां गया? – शिक्षक फेडरेशन
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन ने राज्य सरकार की कर्मचारी नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। फेडरेशन ने इसे कर्मचारियों की आवाज दबाने वाला रवैया बताते हुए सरकार से सेवा सुरक्षा और संगठनात्मक स्वतंत्रता का सम्मान करने की मांग की है।

फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रदेश संगठन सचिव आलोक शुक्ला ने कहा कि कर्मचारी वेतन, महंगाई भत्ता, पदोन्नति और अन्य सेवा संबंधी जायज मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं। ऐसे में आंदोलन में शामिल कर्मचारियों के विरुद्ध एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) एवं ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा) की कार्रवाई, वेतनवृद्धि रोकने, ब्रेक इन सर्विस (Dies Non) का नोटिस देने अथवा निलंबन जैसी कार्रवाई किए जाने की स्थिति में उसकी वैधानिकता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। केवल आंदोलन में भाग लेने के आधार पर किसी कर्मचारी को निशाना बनाना उचित नहीं है।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 16 का हवाला देते हुए सरकारी सेवाओं में समान अवसर और समान व्यवहार की बात कही। साथ ही अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और 19(1)(c) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा तथा संगठन बनाने के अधिकारों का उल्लेख किया।

2019 से महंगाई भत्ते के भुगतान पर उठाए सवाल
फेडरेशन के पदाधिकारियों ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान में देरी को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत तथा 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में क्रमशः 2 और 3 प्रतिशत की वृद्धि स्वीकृत की है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 60 प्रतिशत डीए-डीआर नवंबर 2026 से स्वीकृत किए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कर्मचारियों को देय तिथि से महंगाई भत्ता देने में देरी का सिलसिला वर्ष 2019 से जारी है।

न्यूनतम 85 हजार से 1.41 लाख रुपये तक नुकसान का दावा
फेडरेशन के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 तक महंगाई भत्ते के अंतर और भुगतान में देरी के कारण वेतनमान लेवल-1 से लेवल-17 तक के कर्मचारियों को प्रारंभिक वेतन के आधार पर न्यूनतम 85,348 रुपये से लेकर अधिकतम 1,41,800 रुपये तक का आर्थिक नुकसान हुआ है। पदाधिकारियों का दावा है कि जिन कर्मचारियों का वेतन अधिक है, उन्हें आर्थिक नुकसान भी अधिक हुआ है।
फेडरेशन ने सवाल उठाया कि वर्ष 2019 से 2026 तक कर्मचारियों के हक की राशि आखिर कहां गई? संगठन का कहना है कि कर्मचारी और उनका परिवार भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा हैं और उन्हें भी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों एवं सम्मानजनक सेवा सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए।
फेडरेशन ने राज्य सरकार से कर्मचारियों की लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार करने, महंगाई भत्ते का भुगतान देय तिथि से करने तथा शांतिपूर्ण आंदोलनों के दौरान कर्मचारियों के अधिकारों और संगठनात्मक स्वतंत्रता का सम्मान करने की मांग की है।















