“पेंड्रा-मरवाही” में बीआरसी नियुक्ति पर बवाल : नियम विरुद्ध आदेश से शिक्षा विभाग में हलचल, प्रमुख सचिव से कार्रवाई की मांग….
“पेंड्रा-मरवाही” में बीआरसी नियुक्ति पर बवाल : नियम विरुद्ध आदेश से शिक्षा विभाग में हलचल, प्रमुख सचिव से कार्रवाई की मांग….
रायपुर/गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर (BRC) की नियुक्तियों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। जिला प्रशासन द्वारा हाल ही में जारी आदेशों को शिक्षा विभाग की गाइडलाइन और प्रतिनिधिकृत प्रक्रिया के विरुद्ध बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को लिखित शिकायत भेजी गई है, जिसमें तत्काल हस्तक्षेप कर नियम विरुद्ध आदेशों को निरस्त करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है।
शिकायत के अनुसार, पूरा मामला…….
1. पेंड्रा विकासखण्ड में आदेश क्रमांक 3829/स्थापना/2024-25, दिनांक 21.11.2024 द्वारा प्रधान पाठक रामकुमार बघेल को बीआरसी का प्रभार सौंप दिया गया। आरोप है कि इस नियुक्ति में विभागीय नियमों की पूरी तरह अनदेखी की गई और बिना प्रक्रिया अपनाए सीधे आदेश जारी कर दिया गया।
2. मरवाही विकासखण्ड में और भी चौंकाने वाला आदेश जारी हुआ। यहाँ पेंड्रा ब्लॉक के प्रधान पाठक अजय कुमार राय को बीआरसी मरवाही का प्रभार सौंप दिया गया। जबकि नियम स्पष्ट कहते हैं कि केवल संबंधित ब्लॉक का प्रधान पाठक ही प्रभार पा सकता है।
नियमों की अनदेखी पर सवाल……………
शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, बीआरसी नियुक्ति के लिए प्रतिनिधिकृत प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य है। जिला प्रशासन ने इन प्रावधानों को दरकिनार कर सीधे आदेश जारी कर दिए। विशेषज्ञों का मानना है कि यह न केवल विभागीय नियमों के विरुद्ध है, बल्कि नियुक्तियों की पारदर्शिता और वैधानिकता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
शिक्षकों में नाराज़गी……….
स्थानीय स्तर पर शिक्षक संगठनों और शिक्षकों में गहरा असंतोष है। उनका कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर की गई इन नियुक्तियों से योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है। कई शिक्षकों ने आशंका जताई है कि इस तरह की प्रक्रिया से शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर नकारात्मक असर पड़ेगा।
प्रमुख सचिव को भेजी गई शिकायत
शिकायतकर्ताओं ने प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को भेजे गए पत्र में दो प्रमुख मांगें रखी हैं –
# पेंड्रा एवं मरवाही विकासखण्ड की नियम विरुद्ध बीआरसी नियुक्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए।
# नियमों को दरकिनार कर आदेश जारी करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाए।
हाल ही में मामला शिक्षा जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रमुख सचिव को भेजी गई शिकायत पर शासन स्तर से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
