धान तौलाई–सिलाई घोटाला : 9–10 वर्षों से किसानों का हक दबा, समिति कर्मचारियों पर किसानों का गंभीर आरोप
धान तौलाई–सिलाई घोटाला : 9–10 वर्षों से किसानों का हक दबा, समिति कर्मचारियों पर किसानों का गंभीर आरोप
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:-धान खरीदी केंद्र भर्रीडांड़ में किसानों से लगातार 9 से 10 वर्षों तक तौलाई और सिलाई के नाम पर अतिरिक्त राशि वसूले जाने का मामला तूल पकड़ चुका है। किसानों का आरोप है कि समिति की ओर से शासन की तय व्यवस्था के बावजूद, उनसे अलग से लगभग 7 रुपये प्रति क्विंटल काटे जाते रहे हैं। इस दौरान लाखों रुपये वसूले गए लेकिन किसानों के खाते में अब तक एक पैसा भी नहीं पहुँचा।
शिकायतकर्ता ,नें बताया कि यह वसूली पूरी तरह नियम विरुद्ध है। शासन किसानों के हित में नई-नई योजनाएं लाकर उन्हें राहत देने का दावा करता है, लेकिन (निचले स्तर) की समितियों के कर्मचारी ही इन योजनाओं पर पानी फेर रहे हैं।
किसानों का शोषण
हर साल धान खरीदी के दौरान तौलाई और सिलाई शुल्क के नाम पर राशि काटी जाती रही।शासन ने इसके लिए पहले से ही अलग प्रावधान कर रखा है, फिर भी किसानों से अतिरिक्त धन वसूला गया।
9–10 वर्षों से किसानों को इसका भुगतान नहीं हुआ।
कार्रवाई की बजाय फाइल दबाई गई()
इस मामले की शिकायत पहले अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मरवाही को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रकरण जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के माध्यम से उच्च कार्यालय पहुंचा। जांच हेतु फाइल सुपरवाइजर भरत लाल पैकरा के पास भेजी गई, लेकिन शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने फाइल को दबाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया।
किसानों की मांग
किसानों की वसूली गई राशि तुरंत खातों में जमा की जाए,अब तक की गई वसूली की उच्च स्तरीय जांच हो।फाइल दबाने वाले और किसानों का शोषण करने वाले कर्मचारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
शिकायतकर्ता का बयान
“लगातार 9–10 साल से किसानों को धान तौलाई और धान की बोरी सिलाई, एंव छल्ली करवाया जाता था जिसका भुकतान आज तक किसानो को प्राप्त नहीं हुआ! और धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों के द्वारा राशि का निकल लिया गया, यह पूरी तरह नियम के खिलाफ है। शासन किसानों के लिए योजनाएं बनाता है, लेकिन समिति कर्मचारी ही उनका हक मारकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।”
