📌 जेडी, डीईओ और बीईओ की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल: युक्तियुक्तकरण में भ्रष्टाचार की खुली बिसात, डीपीआई की चेतावनी भी साबित हुई कागजी

📌 जेडी, डीईओ और बीईओ की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल: युक्तियुक्तकरण में भ्रष्टाचार की खुली बिसात, डीपीआई की चेतावनी भी साबित हुई कागजी

रायपुर:- स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेशभर में चलाए जा रहे युक्तियुक्तकरण अभियान ने विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यक्षमता और नीयत दोनों पर सवालिया निशान लगा दिया है। जेडी, डीईओ और बीईओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी “जुगाड़ तंत्र” और “प्रभारवाद” के सहारे सिस्टम को चला रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण युक्तियुक्तकरण में सामने आई भारी गड़बड़ियों से मिलता है।

प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा जिला हो जहां से अतिशेष शिक्षकों की सूची को लेकर विवाद, शिकायत या भ्रष्टाचार की बात सामने ना आई हो। कहीं सीनियर शिक्षकों को नजरअंदाज कर जूनियर्स को प्राथमिकता दी गई, तो कहीं स्कूलों के नाम छुपा दिए गए। ऐसे में कंप्यूटर युग के इस दौर में इन अधिकारियों का कामकाज किसी पुरातन युग की कार्यप्रणाली जैसा प्रतीत हो रहा है।

डीपीआई की चेतावनी भी रही नाकाम

शिक्षकों की ओर से शिकायतों के बढ़ते दबाव को देखते हुए डीपीआई ने सभी जिलों को सख्त निर्देश देते हुए कहा था कि किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर वह स्वयं मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन जैसे ही सारंगढ़ समेत अन्य जिलों से शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ, न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही कोई उदाहरण प्रस्तुत किया गया। इस उदासीनता ने अधिकारियों को और ज्यादा निडर बना दिया। शिक्षकों ने एनपीजी तक सबूतों के साथ शिकायतें पहुंचाईं, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कई जगहों पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है।

“समय पर खत्म करो अभियान”, कार्रवाई की बलि चढ़ी पारदर्शिता

सूत्रों की मानें तो डीपीआई चाहते थे कि युक्तियुक्तकरण तय समय में पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने कार्रवाई से परहेज़ किया ताकि प्रक्रिया बाधित न हो। परंतु अधिकारियों ने इसे ढाल बनाकर मनमानी कर डाली। ट्रांसफर और प्रमोशन के पुराने खिलाड़ियों की फिर से सिस्टम में एंट्री हो गई और एक बार फिर पैसे लेकर अतिशेष सूचियां बनवाई गईं। एसडीएम और कलेक्टर जैसे प्रशासनिक अधिकारियों को नियमों की पेचिदगियों के कारण गड़बड़ियां तत्काल समझ नहीं आतीं, परंतु डीईओ और बीईओ जैसे पदों पर बैठे अधिकारी तो जानबूझकर नियमों को तोड़ रहे हैं।

अधिकारियों पर कार्रवाई कब…?

शिक्षक लगातार सबूतों के साथ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन डीईओ ऑफिस में शिकायतों की पावती तक नहीं दी जा रही है, वहीं कलेक्टर कार्यालय में फाइलों को देखने का वक्त नहीं। ऐसे में यह आम चर्चा का विषय बन गया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का रवैया कमजोर है और अधिकारी इसे खुली छूट मानकर मनमानी कर रहे हैं।

यदि सरकार ने समय रहते शिकायतों पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो शिक्षा विभाग में पारदर्शिता केवल एक खोखला नारा बनकर रह जाएगा। इससे न केवल विभाग की साख गिरेगी, बल्कि छात्रों और शिक्षकों के भविष्य पर भी गंभीर असर पड़ेगा।