छात्रावास अधीक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम! पांच मांगों पर प्रदेशव्यापी हड़ताल, GPM में कर्मचारी संगठनों ने भी भरी हुंकार।
24 घंटे की ड्यूटी, अवकाश की अनिश्चितता और पदोन्नति के अभाव से नाराज अधीक्षक सड़क पर उतरे; कर्मचारी संगठनों ने भी दिया समर्थन, शासन को आंदोलन तेज करने की चेतावनी
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 12 नवंबर 2026। छात्रावास अधीक्षकों की वर्षों से लंबित सेवा संबंधी समस्याओं और पांच सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ में प्रदेशव्यापी आंदोलन का असर देखने को मिला। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के छात्रावास अधीक्षक एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहे। इस दौरान धरना-प्रदर्शन कर शासन के समक्ष अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाया और शीघ्र निराकरण की मांग की।
24 घंटे की ड्यूटी, लेकिन अवकाश का कोई स्पष्ट नियम नहीं!
अधीक्षकों का कहना है कि छात्रावास संचालन की जिम्मेदारी सामान्य सरकारी कार्यालय की ड्यूटी जैसी नहीं है। उन्हें दिन-रात विद्यार्थियों की सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य और देखभाल की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। विशेषकर महिला अधीक्षिकाओं के सामने 24 घंटे की ड्यूटी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। छात्रावास परिसर में रहने की अनिवार्यता के चलते उन्हें परिवार, बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी पर्याप्त समय नहीं मिल पाता। ऐसे में कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश और शासकीय छुट्टियों का स्पष्ट निर्धारण करने की मांग उठाई गई।
एक ही पद से भर्ती और उसी पद से सेवानिवृत्ति, पदोन्नति की मांग तेज
संघ ने अधीक्षक संवर्ग के कैडर पुनर्गठन और विभागीय परीक्षा के माध्यम से पदोन्नति का अवसर देने की मांग की। अधीक्षकों का कहना है कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद पदोन्नति के अवसर नहीं मिलना कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करता है। इसलिए योग्यता और अनुभव के आधार पर पदोन्नति की व्यवस्था बनाई जाए।
VSK, HMS और मेस बजट की समस्याएं भी उठाईं
धरना-प्रदर्शन के दौरान शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK उपस्थिति प्रणाली से छूट देने, HMS पोर्टल एवं ऑनलाइन उपस्थिति की तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान करने तथा न्यूनतम 24 दिवस की उपस्थिति पर पूरे माह का मेस बजट उपलब्ध कराने की मांग की गई। इसके साथ ही छात्रावासों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार पर्याप्त एवं मदवार बजट आवंटित करने पर जोर दिया गया।
कर्मचारी संगठनों का मिला समर्थन….!
आंदोलन को समर्थन देने छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के जिला संयोजक श्री एम.एस. मरावी, छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री सचिन तिवारी, मेडिकल केसलेस से पीयूष गुप्ता तथा पशु चिकित्सा अधिकारी संघ से डॉ. वी.पी. सिंह विशेष रूप से धरना स्थल पहुंचे। सभी ने अधीक्षकों की मांगों को जायज बताते हुए आंदोलन को समर्थन दिया और शासन से समस्याओं के शीघ्र निराकरण की मांग की।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन होगा और व्यापक
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदेश सिंह तोमर एवं जिला अध्यक्ष श्री प्रीतू राज सिंह बिसेन ने कहा कि छात्रावास अधीक्षक विद्यार्थियों के लिए केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि अभिभावक की भूमिका निभाते हैं। वे अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों से समझौता कर विद्यार्थियों के भविष्य, सुरक्षा और बेहतर देखभाल के लिए लगातार सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद उनकी सेवा शर्तों, पदोन्नति और मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी उचित नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि संघ की मांगें किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि न्यायसंगत कार्य व्यवस्था, सम्मानजनक सेवा शर्तों और छात्रावासों के बेहतर संचालन से जुड़ी हैं। शासन से मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया तो आगामी दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।
अंत में जिला संघ ने धरना-प्रदर्शन में शामिल सभी अधीक्षक साथियों एवं समर्थन देने पहुंचे विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
