रायपुर।खबरों का राजा : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का कोरबा जिले में हाल कुछ ठीक नहीं है। ग्रामीण और दूरस्थ अंचलों में इस योजना के नाम पर जहां एक समय कुछ को छोड़कर अनेक आवास मित्रों ने राशि की बंदरबांट की और जनपदों के सीईओ आंखे मूंदे बैठे रहे, मेहरबान रहे वहीं आवास बनवा देने का झांसा देकर रुपए ऐंठने वाले आवास मित्र मजे में रहे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सरकार बदलने के बाद प्रशासन ने सुध ली तो पता चल रहा है कि योजना का पहला किश्त जारी होने के बाद काम शुरू ही नहीं हुआ और रुपए खर्च कर लिए गए। अब पंचायत सचिवों पर वेतन रोकने की तलवार लटक चुकी है।जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबित मिश्रा द्वारा उप संचालक पंचायत सहित जनपद पंचायत कोरबा, करतला, पाली, पोड़ी उपरोड़ा को पत्र जारी कर कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 24 फरवरी से 27 मार्च 2024 तक स्वीकृत आवासा में से न्यूनतम 30 आवास अपूर्ण रहने के बाद भी 60 प्रतिशत से कम प्लिंथ निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने वाले सचिव का वेतन रोकने की कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करें। जिला सीईओ के इस निर्देश के बाद सचिवों में हडक़ंप मच गई। जिले के पांचों ब्लॉक के कुल 124 सचिवों के लिए यह आदेश जारी हुआ जिनके क्षेत्र में कार्य अपूर्ण है।
