“कार्यमुक्त कर्मचारी भी DEO कार्यालय में कर रहे नौकरी! शासन के आदेशों की उड़ रही धज्जियां, कांग्रेस ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया”
कार्यभार मुक्त किए जा चुके कर्मचारियों से अब भी कराया जा रहा शासकीय कार्य, कार्रवाई नहीं हुई तो DEO कार्यालय के सामने होगा धरना।
अंबिकापुर। सरगुजा जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) कार्यालय एक बार फिर प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों के घेरे में आ गया है। आरोप है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के आदेशों के तहत पहले ही कार्यभार मुक्त कर उनके मूल पदस्थापना संस्थानों में भेजा जा चुका है, वे आज भी DEO कार्यालय में बैठकर नियमित रूप से शासकीय कार्य कर रहे हैं।
इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महासचिव परवेज आलम गांधी ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए तीन दिनों के भीतर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि शासन के स्पष्ट आदेशों के बावजूद कार्यमुक्त कर्मचारियों को कार्यालय में बनाए रखना नियमों का खुला उल्लंघन है।
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि भरत लाल अग्रवाल (प्राचार्य), संतोष साहू (व्याख्याता) सहित कई संलग्न शिक्षक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, साक्षर भारत परियोजना एवं हॉस्टल अधीक्षक के रूप में संलग्न कुछ कर्मचारियों को भी अब तक कार्यमुक्त नहीं किया गया है, जबकि संबंधित आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। परवेज आलम गांधी ने मांग की है कि तीन दिनों के भीतर सभी कार्यमुक्त कर्मचारियों को तत्काल DEO कार्यालय से हटाकर उनके मूल पदस्थापना संस्थानों में कार्यभार ग्रहण कराया जाए तथा पूरी कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित के मुद्दे पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रशासनिक अथवा विधिक स्थिति की पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी।
यह मामला अब शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली और शासन के आदेशों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह प्रशासनिक जवाबदेही और नियमों के पालन को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता है।
