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कैशलेस चिकित्सा योजना लागू कराने की मांग, कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

कैशलेस चिकित्सा योजना लागू कराने की मांग, कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

GPM | कैबिनेट से शीघ्र अनुमोदन और राजपत्र में नियमावली प्रकाशित करने की मांग, करीब 5 लाख शासकीय कर्मचारियों को योजना का इंतजार

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गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार को जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा योजना को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश सोनवानी के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में वर्ष 2026-27 के बजट में घोषित कैशलेस चिकित्सा योजना को जल्द कैबिनेट से अनुमोदित कराने तथा इसकी नियमावली राजपत्र में प्रकाशित करने की मांग की गई।

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बजट में घोषणा, लेकिन योजना लागू होने का इंतजार

संघ ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में लगभग 5 लाख शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान की बात कही गई है। इस योजना को कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण एवं जनहितकारी पहल बताया गया है।

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हालांकि, संघ का कहना है कि बजट में घोषणा के बाद भी योजना को अब तक कैबिनेट से अनुमोदन नहीं मिला है और न ही इसकी विस्तृत नियमावली राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इसके कारण कर्मचारी इस सुविधा का लाभ मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

संघ ने रखीं तीन प्रमुख मांगें

छत्तीसगढ़ कैशलेस चिकित्सा सेवा कर्मचारी कल्याण संघ ने शासन से मांग की है कि कैशलेस चिकित्सा योजना को शीघ्र कैबिनेट से अनुमोदित कराया जाए। साथ ही, योजना की विस्तृत नियमावली तैयार कर उसे राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, ताकि योजना को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके।संघ ने यह भी मांग की कि योजना को जल्द लागू कर शासकीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए।

कर्मचारियों की लंबित मांग पूरी करने की अपील

ज्ञापन के माध्यम से संघ ने राज्य शासन से इस विषय पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की। संघ का कहना है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।

इस दौरान प्रदेश संयोजक पीयूष गुप्ता, संभागीय सचिव अजय चौधरी, जिला सचिव त्रिभुवन दास गोयल एवं छात्रावास संघ के जिला अध्यक्ष पृथु राज विशेन उपस्थित रहे।

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